उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में वर्षों से बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित हो रहा है और हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं मिलने से प्रशिक्षित युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पंजीकरण होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उनमें निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
संगठन ने आरोप लगाया कि आईपीएचएस 2012 मानकों के अनुरूप पद सृजन और सेवा नियमावली का प्रस्ताव पहले तैयार किया गया था, लेकिन शासन स्तर पर लगातार आपत्तियां लगाकर उसे लंबित कर दिया गया। संगठन का कहना है कि दूसरी ओर सरकारी लैब्स का संचालन निजी कंपनियों के माध्यम से किए जाने से स्थायी रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। साथ ही निजी लैब्स की जांच रिपोर्टों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लैब तकनीशियनों की भारी कमी है, जिसके कारण लोगों को छोटी-छोटी जांचों के लिए भी दूर-दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इससे समय और धन की बर्बादी के साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
संगठन ने सरकार से मांग की कि आईपीएचएस 2012 के अनुसार शीघ्र पदों का सृजन किया जाए, रिक्त पदों को वर्षवार मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से भरा जाए तथा आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु में छूट प्रदान की जाए।
प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आशीष चन्द्र खाली, महासचिव मयंक राणा, उपाध्यक्ष रणवीर बिष्ट सहित रजत नौटियाल, गणेश गोदियाल, भगवती प्रसाद, मुकेश सजवान, आशीष शर्मा, राजमोहन नेगी , दीपक जगवान, धनबीर बगियाल, प्रवीण, अभिषेक सोलंकी, आदि लोग शामिल रहे।
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