देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े छह बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट में आज पर्यावरण से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया गया। पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले में आसन बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। बता दें कि पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं जिन्हें दूर करने के बाद ये फैसला लिया गया है।
पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को मॉनिटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में देने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
आबकरी अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास को दिया जाने वाले 1 प्रतिशत सेस का इस्तेमाल करने के लिए नियमावली बनाई गयी।