हरिद्वार: निकाय चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस ने 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान जी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैश खुराना, ब्लॉक अध्यक्ष विकास चंद्रा, महानगर सेवादल के अध्यक्ष अश्विन कौशिक, पहाड़ी महासभा अध्यक्ष व महानगर महासचिव तरुण व्यास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज जाटव आदि ने जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेंद्र सिंह से मुलाकात कर विधान सभा और लोकसभा की मतदाता सूची के भौतिक / स्थलीय सत्यापन की मांग की।

इस अवसर पर उपस्थित सभी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति करेगी, जो मतदाता सूची में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने का काम करेंगे और यदि संबंधित बीएलओ ने किसी भी हमारे बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की जाएगी।

साथ ही मतदाता सूची में हुए फर्जीवाड़े में सम्मिलित पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही को कांग्रेस बाध्य होगी और प्रशासन स्तर पर भी कड़ी कार्यवाही करवाई जाएगी।

जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित ज्ञापन में कांग्रेसजनों ने कहा कि पिछले माह सम्पन्न हुये नगर निकाय चुनाव 2025 में स्पष्ट रूप से देखने में आया कि नगर निकाय, हरिद्वार की मतदाता सूची में भारी गडबडियों के चलते प्रति वार्ड सैकडों की संख्या में स्थानीय/जिम्मेदार नागरिकों के नाम मतदाता सूची से गायब थे जिसके चलते वे अपने संविधान में दिये अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गये। महोदय संज्ञान में आया है कि इसी प्रकार की गडबडियां विधान सभा/लोक सभा की मतदाता सूचियों में भी है।

मतदाता सूचियों में इस प्रकार की गडबडियां अनेकों वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा हैं। इतना ही नहीं संज्ञान में आया है कि कई वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ द्वारा बाहरी लोगों के फर्जी मतदाता पहचान-पत्र बनाकर उक्त मतदाता सूचियों में जोड़ दिए गए हैं और मूलरूप से हरिद्वार में रहने वाले स्थानीय/जिम्मेदार नागरिकों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं और ऐसा लोकतन्त्र विरोधी कार्य हरिद्वार के अनेकों क्षेत्रों विशेषकर हरिद्वार में बसी अवैध बस्तियों में बहुत ज्यादा हो रहा है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि देश के नागरिकों को संविधान में निहित अधिकार मत के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करते हुये और वर्षों से एक क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ का स्थानांतरण कर, उक्त प्रकार का असंवैधानिक काये करने वाली बीएलआ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर मतदाता सूची की जनहित और लोकतन्त्र को मजबूत बनाने हेतु स्थलीय / भौतिक सत्यापन करवाने का कष्ट करें।

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