उत्तराखंड:  उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है ऐसा करना जरूरी है।

आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई जगह मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होना जरूरी है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में मदरसों के चिन्हिकरण की जरूरत है। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसलिए उनका एक बार सर्वे होना जरूरी है, जिससे वस्तु स्थिति एक बार स्पष्ट हो जाए। बताया जाता है कि उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे हैं, जबकि मदरसा बोर्ड के अधीन 419 हैं। इन सभी को सरकारी सहायता मिलती है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक सर्वे की शुरुआत वक्फ बोर्ड के अधीन संचालित मदरसों से होगी।

सर्वे में पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या राज्य में मदरसे नियमों के अनुसार चल रहे हैं। कितने मदरसे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच के साथ ही तमाम तरह की जानकारी ली जाएगी।

उत्तराखंड सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिये भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है।