उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद आयोग ने लिया यह बड़ा फैसला ।
इससे पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
आयोग की अध्यक्षता मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी द्वारा की गई। जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने यह संकेत दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सराहनीय है। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।
परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार राज्य भर के युवाओं द्वारा उठाई जा रही थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि कई परीक्षा केंद्रों पर नकल के संगठित प्रयास किए गए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को न्याय का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रही है। वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने अब इस मामले की सीबीआई जांच के लिए संस्तुति भेज दी है, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच हो सके।
आयोग का कहना है कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, नई परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जाएगी।
इस घटनाक्रम से राज्य भर के अभ्यर्थियों में जहां एक ओर निराशा है, वहीं कई युवा अब यह उम्मीद जता रहे हैं कि सीबीआई जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
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