- 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत का ऐलान, श्रम कानूनों के उल्लंघन पर जताया कड़ा विरोध
संजीव शर्मा, हरिद्वार, 14 नवम्बर: भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के संयोजन में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर श्रमिकों पर दर्ज किए गए मुकदमों और जिला बदर की कार्रवाई को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। यूनियनों ने चेतावनी दी कि यदि श्रमिक नेताओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि सिडकुल व औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अपनी जायज मांगें उठाने वाले श्रमिक नेताओं की आवाज दबाने के लिए उन पर गुंडा एक्ट जैसी गंभीर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पंकज बावड़ी और जयप्रकाश पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई को तुरंत निरस्त करने की मांग की।
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श्रमिक नेता राजकिशोर ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों का शोषण कर रहा है। कंपनियों में न्यूनतम वेतन कानून का पालन नहीं हो रहा है और श्रमिकों से 12-12 घंटे काम लेने के बावजूद उन्हें ओवरटाइम का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली और चुप्पी पर भी सवाल उठाए। यूनियनों ने घोषणा की कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आगामी 22 नवंबर को ‘मजदूर महापंचायत’ का आयोजन किया जाएगा।
वार्ता के दौरान वीरेंद्र और राधेश्याम ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए और श्रमिकों का उत्पीड़न बंद कर नियमों के तहत ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पत्रकार वार्ता में रोहित, विनय दाबड़े, प्रेम, निशु सहित कई श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



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