उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 1,01,175 कराेड़ का ऐतिहासिक बजट
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01,175.33 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.30 प्रतिशत अधिक है। बजट में सात बिंदुओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य के भविष्य का विकास का रोड मैप तय करेगा। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए पतिबद्धता जताई गई है।
101175.33 करोड़ रुपये बजट का आकार 2024-25 के सापेक्ष 13.30 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। व्यय में राजस्व व्यय 59954.65 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 41220.68 करोड़ रुपये, पूंजीगत परिव्यय 14763.13 करोड़ रुपये है। कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़ रुपये, राजस्व प्राप्तियां 62540.54 करोड़ रुपये,पूंजीगत प्राप्तिया 38494.21 करोड़ रुपये है।
गरीब कल्याणः – मानव सेवा नारायण सेवा के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़ रुपये, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़ रुपये, अन्नपूर्ति योजना 600.00 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 207.18 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 54.12 करोड़ रुपये, ई. डब्ल्यू.एस.आवास के लिए अनुदान 25.00 करोड़ रुपये, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा, 40.00 करोड़ राज्य खाद्यान योजना, 10.00 करोड़, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ और निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़ और पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2.00 करोड़ की दी गई है।
बजट की विशेषताएं: उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है, जो अब तक सर्वाधिक है। ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-146 करोड़, यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा के लिए 168.33 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड-20 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद-1 करोड़ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-10 करोड़, स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ और होमगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-1 करोड़ रेशम फ़ैडरेशन को रिवोलविंगफंड 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़, स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़, पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए 490 करोड़, पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन के लिए 10 लाख, भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था है।
विधानसभा में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में दोपहर साढ़े बारह बजे पहुंचे। वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे।
वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यटन के साथ कई विभागों के लिए समावेशी बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 के लिए प्रेरणा दी है। हमारी सरकार ने बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है।
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