पेपर लीक मामले में सरकार सख्त: सम्पत्ति होगी कुर्क, उम्र कैद का भी प्रावधान, केबिनेट के फैसले पर लगी मुहर

शुक्रवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास व राहत पैकेज को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही जोशीमठ के भविष्य को लेकर भी एक रोडमैप जारी किया गया।

जिसमें टिहरी की तरह ही नए जोशीमठ बसाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही नकल कराने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा के प्रावधान पर भी विचार किया गया।

जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ फैसलों पर एक नजर

1- जोशीमठ प्रभावितों के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी करने की मंजूरी दी।

2- आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पांच जगह चिन्हित।

3- जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराया एक हजार रूपए बढ़ाते हुए किराये की दर चार से पांच हजार कर दी गई।

4- राहत शिविरों में रह रहे लोगों को रुपये खाने के लिए एक दिन का 450 दिए जाएंगे।

5- नवंबर से 6 महीने तक के लिए बिजली और पानी के बिल माफ।

6- विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे

7- सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट। इसके अतिरिक्त अन्य (वाणिज्यक व सरकारी) बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे।

इसके अलावा सभी विधायक व मंत्री एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। इसके लिए बैठक मेे मौजूद सभी मंत्रियों ने अपनी मंजूरी दी।

कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ पर चर्चा के अतिरिक्त पेपर लीक मामले को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। जिस पर सख्त रुख दिखाते हुए धामी मंत्रिमंडल ने दोषियों की सम्पत्ति कुर्क करने के साथ ही उम्र कैद की सजा भी प्रावधान रखा गया।

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संजीव शर्मा

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