हरिद्वार, 27 अगस्त 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हरिद्वार जनपद में पात्रता सूची के पुनरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी गई है।
मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड स्तर पर आपत्तियों और शिकायतों की जांच करते हुए अपात्र परिवारों को सूची से हटाने तथा पात्र एवं छूटे हुए परिवारों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
18 अगस्त 2026 तक आपत्तियां एवं शिकायतें दर्ज कराने की निर्धारित समय सीमा के दौरान जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों से कुल 2,282 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें से 943 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 1,340 आपत्तियों की जांच अभी जारी है।
जांच के दौरान अब तक जनपद के विभिन्न विकासखंडों में 419 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इन अपात्र लाभार्थियों के नाम पात्रता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, पूर्व सर्वेक्षण में छूटे पात्र परिवारों तथा किन्हीं कारणों से सूची से बाहर रह गए पात्र परिवारों को भी पुनः जांच के बाद सूचीबद्ध किया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं रहना चाहिए। आवास स्वीकृत होने से पहले जांच में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का नाम सूची से विलोपित कर दिया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद एवं पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना और पात्रता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद पात्र एवं अपात्र परिवारों की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।



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