उत्तराखंड में अब उच्च शिक्षा में आवेदन के लिए छात्रों को कॉलेजों में जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए छात्र अब घर बैठे ही एक ही पोर्टल पर 10 कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समर्थ पोर्टल को लांच किया है।

उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में समर्थ पोर्टल पर सत्र 2023 -24 में एकीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी।

राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ के डॉ0अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि में शैक्षिक सत्र 2023- 24 हेतु स्नातक प्रथम सेमेस्टर बीए,बीएससी में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।

प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र-छात्राएं दिनांक 31 मई 2023 से 24 जून 2023 तक समर्थ पोर्टल लिंक https://ukadmission.samarth.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए विषय संवर्ग हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.rmcuk.in का अवलोकन कर सकते हैं।

वहीं ओंकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग की प्राचार्या प्रोफेसर प्रीति कुमारी ने कहा कि ओंकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं समर्थ पोर्टल की वेबसाइट https://ukadmission.samarth.ac.in/ पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरने के बाद चयनित काॅलेज में ओंकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल का चयन करें। सभी प्रवेशार्थी ऑनलाइन प्रवेश फार्म का प्रिंट आउट महाविद्यालय में जमा करें या अपने पास सुरक्षित रखें।

महाविद्यालय में काउन्सलिंग के समय प्रवेशार्थी को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24जून है।

बता दें कि पोर्टल के शुभारंभ से मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा। तथा छात्रों को समय और फॉर्म में लगने वाली राशि की बचत होगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार एक प्रदेश एक प्रवेश एक परीक्षा और एक परिणाम के संकल्प को पूरा कर रही है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बनाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में प्रोफेशनल एवं मॉडल कॉलेजों की स्थापना तेजी से हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम हो इसके लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है।