देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा सत्र के लिए 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को हरी झंडी देने के साथ ही सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- महिला सशक्तिकरण: निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई।
- शिक्षा में बड़ी राहत: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) मिलेगी। इसके अलावा, SC/ST वर्ग के मेधावी गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की पारिवारिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
- उच्च शिक्षा का विस्तार: हरिद्वार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
- खिलाड़ियों को तोहफा: पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही, हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- पर्यटन और बुनियादी ढांचा: साहसिक पर्यटन को रफ्तार देने के लिए ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड’ का गठन होगा। सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब सिंगल अप्रूवल व्यवस्था लागू होगी।
- कानूनी व अन्य बदलाव: समान नागरिक संहिता (UCC) की लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ‘जन्नासारी’ शब्द को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास किया।



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